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cryptocurrency पर सुप्रीम कोर्ट ने RBI के प्रतिबंध को खत्म कर दिया

cryptocurrency पर  सुप्रीम कोर्ट ने RBI के प्रतिबंध को खत्म कर दिया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आभासी मुद्रा और क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया।

न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने वित्तीय सेवा प्रदाताओं पर प्रतिबंध लगाने के अप्रैल 2018 के परिपत्र को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय बैंक के आदेश को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने भी याचिका को "आनुपातिकता के आधार" पर अनुमति दी।

सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी को याचिकाओं के एक बैच पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें कहा गया था कि क्रिप्टोकरंसी एक कमोडिटी के समान है, न कि मुद्रा के समान। याचिका में कहा गया है कि आरबीआई को इसे एक वस्तु के रूप में मानना ​​चाहिए और यह क्रिप्टोकरेंसी "कैसीनो चिप्स" की तरह है न कि वास्तविक मुद्रा की तरह।

आरबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने तर्क दिया था कि बैंकिंग सेवाओं पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने से केंद्रीय बैंक के डोमेन के भीतर अच्छी तरह से है। उन्होंने यह भी कहा कि RBI की कार्रवाई का उद्देश्य क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग को भारत में भुगतान सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने से रोकना था।

RBI द्वारा 6 अप्रैल को जारी किया गया परिपत्र जुलाई में लागू हुआ।

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