मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने पर अभिभावकों ने लगाई HC में याचिक।

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परिचय टाइम्स: दिल्ली, मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट न मिलने पर अभिभावकों द्वारा लगाई गई याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल और दिल्ली सर्कार को नोटिस जारी किया है। अभिभावकों द्वारा लगाई गई याचिका में लिखा हे कि वह अपने बच्चों कि फीस देने उपयोग नहीं है। इस महामारी के चलते उनके कामों में काफी घाटा हो रहा हैं।काफी तंगी के कारण वह प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं जुटा पा रहें है।

इसी के चलते उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे लेकिन प्राइवेट स्कूल वालों ने उन्हें मार्कशीट एवं ट्रांसफर सर्टिफैक्टे देने से इंकार कर दिया । फीस जमा न होने के कारण अगली कक्षा में दाखिला लेने से भी मना कर दिया।उनसे कहा गया कि जब तक वह फीस जमा नहीं करेंगे उनको न तो मार्कशीट मिलेगी और न ही ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको बत्रा दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका अभिभावकों कि तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अग्रवाल द्वारा लगाई गई है।

वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अग्रवाल का कहना कि पिछले साल भी दिल्ली हाई कोर्ट कि डबल बेंच ने 20 जुलाई 2019 में ऐसे ही एक याचिका पर आदेश जारी किया था। जिसमे कहा गया था कि एजुकेशन एक्ट 1973 के रूल 167 के तहत बच्चो के अभिभावकों द्वारा फीस न भरने पर भी उन्हें ट्रांसफर सर्टिफिकेट और मार्कशीट न देने से इंकार नहीं किया जा सकता । बल्कि इतना ही नहीं फीस न भरने पर भी स्कूल उनको अगली कक्षा ने जाने से नहीं रोक सकती।

आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने पिछले साल भी यह आदेश दिया था कि स्कूल के पास भी यह अधिकार हैं कि अभिभावकों द्वारा फीस न भरने पर हाई कोर्ट में मामले जारी कर सकते है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले कि अगली सुनवाई 30 सितम्बर कि तय की है। अगली सुनवाई से पहले रामजस स्कूल और दिल्ली सरकार को अपना जवाब देना होग।

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